MCQ SET 03 || प्रस्त्वाना/Preamble/उद्देशिका

व्याख्या:

'समाजवादी' एवं 'धर्मनिरपेक्ष' (पंथनिरपेक्ष) शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) जोड़े गए।

व्याख्या:

भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे 'राजनीतिक जन्मपत्री' (Political Horoscope) कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि, "संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा; प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका।" नोट-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका (Preamble) को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 'सांविधानिक उपचारों के अधिकार' को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प (d) होगा।

व्याख्या:

के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को "हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली" कहा।

व्याख्या: 

बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7-सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था।

व्याख्या:

'बेरुबारी यूनियन' के वाद (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका (प्रस्तावना) संविधान का अंग नहीं है। 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' के वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका (प्रस्तावना) को संविधान का भाग मान लिया।

व्याख्या:

• प्रश्नगत वादों में से बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था।

व्याख्य

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना (उद्देशिका) को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में "हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए, तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा।"

व्याख्या:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है।

व्याख्या:

भारत के संविधान की उद्देशिका में तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे।

व्याख्या:

भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व 'आर्थिक न्याय' की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं।

व्यख्या: 

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरूबारी यूनियन, 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका, भारत के संविधान का भाग नहीं है, को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार, यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

व्याख्या:

भारतीय संविधान के 'आमुख' को ही 'उद्देशिका' (Preamble) कहा गया है। प्रश्न में, उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं।

व्याख्या: 

संविधान के अनु. 14-18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है।