SET 01 संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया MCQ

व्याख्या: वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था।

व्याख्या: मई, 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था।

व्याख्या: एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने (द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात) का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन (1942) द्वारा किया गया था।

Note :

क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान: 

• युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा.
• भारत को अपने घरेलू और बाहरी मामलों में आज़ादी मिलेगी.
• भारत, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है.
• युद्ध खत्म होने के बाद, संविधान सभा का गठन किया जाएगा.
• संविधान सभा के सदस्य, आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे और आंशिक रूप से रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे.
• अगर कोई प्रांत या रियासत संघ में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसे अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी.

क्रिप्स मिशन की असफलता: 

• क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था.
• महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को 'दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक' कहा था.
• क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था.

व्याख्या: 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया।

व्याख्या: संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप-सभापति/उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर, 1946 को अस्थायी सभापति/अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे।

व्याख्या: संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था।

व्याख्या: कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति दस लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी।

व्याख्या: कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त, 1946 की घोषणा के तहत नव-निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर, 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी. राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉ. राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉ. एस. राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे।

व्याख्या: 24 अगस्त, 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर, 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया।

व्याख्या: कैबिनेट मिशन मार्च, 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स (अध्यक्ष-बोर्ड ऑफ ट्रेड), पेथिक लॉरेंस (भारत सचिव) और ए.बी. अलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री) थे।

व्याख्या: संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था।

व्याख्या: भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के अंतर्गत किया गया था।

व्याख्या: अक्टूबर, 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई, 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून, 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू-मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है, पर कारण गलत है।