SET 01 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद MCQs

उत्तर-(c)

संविधान के अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है, तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन छः माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी।

उत्तर-(d)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि 'राष्ट्रपति' को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो उस दल का नेता है जिसका लोक सभा में बहुमत है या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोक सभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 (3) के तहत मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित) लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में (राष्ट्रपति के माध्यम से) किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

उत्तर-(b)

अनु. 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;

(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे, और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

उत्तर-(b)

'कैबिनेट' या 'मंत्रिमंडल' प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि 'मंत्रिपरिषद' में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्यमंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनु. 352 में (44वें संविधान संशोधन से) है।

उत्तर-(a)

संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड (3) में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे (44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 से उपबंधित)। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352 (3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख दो बार हुआ है।

उत्तर-(b)

एन. गोपालास्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट 'केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन' (Reorganization of the Machinery of Central Government) में मंत्रियों के समूह (ब्यूरो) बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रियाएं (O & M : Orga-nization and Methods) प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 सही नहीं है।

प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने 1969 में 'भारत सरकार की मशीनरी' पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार, अगस्त, 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी, 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल, 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी, 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च, 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है।

उत्तर-(b)

कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय / विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों/विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 (1) के अनुसार, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी तथा अनु. 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त कथनों में से केवल कथन (1) सत्य है।

उत्तर-(a)

प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है, वहां बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोक सभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोक सभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोक सभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 (2) के अनुसार, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

उत्तर-(b)

संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोक सभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोक सभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्य सभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोक सभा का सदस्य हो।