SET 03 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 'समता के मौलिक अधिकार' से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों (विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) को एक मौलिक सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया।

उत्तर-(a)

भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जनजागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है।

उत्तर-(a)

संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है, जिनके जरिए सामाजिक ढांचा, किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गालटुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है, जिसे उन्होंने 'हिंसा, शांति और अनुसंधान' (1969) नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि।

'अस्पृश्यता' जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति-व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है।

अतः कथन (A) एवं (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

उत्तर-(d)

दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें, तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है।

उत्तर-(a)

संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनु. 19(1) (क) (अनु. 19(1) (a)] के अंतर्गत वर्णित 'वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य' के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है।

उत्तर-(b)

नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।

उत्तर-(a)

अनुच्छेद 19 (1) (ख) में 'शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन' की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 (3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।