SET 04 DPSP (नीति निदेशक तत्व)

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के भाग IV में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 (घ) में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350-क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, हालांकि यह भाग IV में उल्लिखित नहीं है।

उत्तर-(b)

15 अगस्त, 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निदेशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों (विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निदेश) की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर-(d)

के.टी. शाह ने कहा था कि "राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।"

उत्तर-(c)

संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनु. 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनु. 39 (घ) में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनु. 39 (क) में तथा काम हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं अनु. 42 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत हैं।

उत्तर-(c)

मद्य निषेध संविधान के अनु. 47 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्टरियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध (अनु. 24), बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध (अनु. 23) तथा अस्पृश्यता निषेध (अनु. 17) संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं।

उत्तर-(a)

संविधान के अनु. 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है।

उत्तर-(d)

संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 (क) में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ओषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

सूचना का अधिकार नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) में वर्णित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है।

उत्तर-(a)

संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39-A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं-

1. महिला और बच्चे
2. अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य
3. बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित
4. औद्योगिक कामगार
5. मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति
6. हिरासत में व्यक्ति
7. वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है
8. मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (h) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न-भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1,00,000 रु. तक तथा कुछ राज्यों में 1,50,000 रु. या 3,00,000 रु. तक निर्धारित है।

- दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1,00,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2,00,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है।

- दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2,00,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है।

उत्तर-(c)

राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39-क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।

उत्तर-(c)

मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग IV में नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) का प्रावधान किया गया है।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनु. 36-51 में वर्णित हैं। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनु. 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अनु. 39 क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा (86वें संशोधन से) अनु. 45 में हैं। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है।

उत्तर-(c)

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A (48क) के अनुसार, राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A (g) [51क (छ)] के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

उत्तर-(b)

गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार हैं- ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40), ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास (अनुच्छेद 43), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि (अनुच्छेद 46), मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ओषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध (अनुच्छेद 47), गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास (अनुच्छेद 48)। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विकल्प (b) सही उत्तर है।

उत्तर-(b)

नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर ओषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन 2 सही है।