SET 06 राष्ट्रपति (President)

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है।

उत्तर-(b)

अनुच्छेद 123(2) (क) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद छः सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए।

उत्तर-(c)

अनुच्छेद 280(1) के अनुसार, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239क क (5) के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग (अब नीति आयोग) के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

उत्तर-(d)

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है।

उत्तर-(a)

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

उत्तर-(a)

संविधान के अनु. 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है।

उत्तर-(b)

अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है।

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है।

उत्तर-(a)

संविधान के अनु. 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। अतः विकल्प (a) सही नहीं है।

उत्तर-(c)

संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः 'शक्ति' के रूप में उल्लेखन करते हैं।

उत्तर-(b)

अनुच्छेद 124 के खंड (4) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है।

उत्तर-(b)

संविधान के अनु. 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है।

उत्तर-(e)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं।

उत्तर-(d)

भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाममात्र हैं।