SET 01 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

उत्तर-(d)

एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका (Committed Judiciary) से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार / सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत-भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती।

शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णयन क्षमता को सकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है।

शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है, और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट (1928) द्वारा किया गया था, अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

उत्तर-(d)

मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा था, "यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है।"

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान में सामाजिक-आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अ-वाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार 'वाद योग्य' हैं और नीति-निदेशक तत्व 'अ-वाद योग्य' हैं।

उत्तर-(c)

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें 'मौलिक अधिकारों' की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को क्षीण या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोककल्याणकारी अवधारणा शासन-प्रक्रिया से संबद्ध है न कि अधिकारों से। अतः विकल्प (c) सत्य है।

उत्तर-(d)

मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं, जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उ‌द्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

उत्तर-(c)

भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी हैं। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति हैं। जहां तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग III के मौलिक अधिकार और भाग IV के राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

उत्तर-(a)

संविधान के अनु. 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया, तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनु. 32- संवैधानिक उपचारों का अधिकार; अनु. 245-केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार; अनु. 326-लोक सभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। ये हैं-

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत

उत्तर-(c)

'समानता का अधिकार' भारतीय संविधान के अनु. 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित हैं। अनु. 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है।

उत्तर-(a)

संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है।