SET 01 DPSP (नीति निदेशक तत्व)

उत्तर-(d)

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित -करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे।

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक में 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों' का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है।

उत्तर-(c)

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं, क्योंकि नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं हैं, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी हैं।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान में सामाजिक-आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अ-वाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार 'वाद योग्य' और नीति निदेशक तत्व 'अ-वाद योग्य' हैं।

उत्तर-(d)

राज्य के नीति निदेशक तत्व, विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एम.सी. सीतलवाड़ के अनुसार, निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निदेशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन हैं और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन ।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है, जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि भाग-IV के उपबंध न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय-समय पर सरकार ने कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं।

उत्तर-(c)

राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

उत्तर-(a)

कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना राजव्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो, तो इसका उत्तर नीति निदेशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर-कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निदेशक तत्व ही दिया गया है।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैर-वाद योग्य हैं।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है।