SET 02 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद MCQs

उत्तर-(a)

राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसे लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75 (5) के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन (लोक सभा या राज्य सभा) का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा अन्यथा 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा।

उत्तर-(b)

संविधान के अनु. 75 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य (लोक सभा या राज्य सभा) होना अनिवार्य है (अथवा छः माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा)। लोक सभा के सदस्य के लिए कम-से-कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्य सभा के सदस्य के लिए कम-से-कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष (लोक सभा सदस्य हेतु) है।

उत्तर-(c)

संविधान के अनु. 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति (वह संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तथापि लोक सभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे।

उत्तर-(c)

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है, जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है [अनुच्छेद 75 (5)]।

उत्तर-(c)

कथन (c) गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन (लोक सभा) के साथ-साथ उच्च सदन (राज्य सभा) का भी हो सकता है। यहां तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा।

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान, प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोक सभा के प्रति ही जवाबदेह है।

उत्तर-(b)

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (b) होगा। अनुच्छेद 74 (3) संविधान में नहीं है।

उत्तर-(d)

अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

उत्तर-(d)

संविधान के अनु. 75(3) के अनुसार, संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्य सभा के प्रति । अतः कथन (A) गलत है।

भारतीय संविधान के अनुसार, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसे अनु. 75(5) के अनुसार, 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण (R) सही है।

उत्तर-(b)

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है न कि संसद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोक सभा व राज्य सभा आते हैं। अनुच्छेद 75 (2) के अनुसार मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 (क) के अनुसार, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा।

उत्तर-(b)

प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन (लोक सभा) में बहुमत खो दे तो वह त्याग-पत्र दे देता है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था [अनुच्छेद 75(3)] के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्याग-पत्र दे देता है।