SET 02 संघ और उसके राज्य क्षेत्र

उत्तर-(a)

व्याख्या:

भारतीय संविधान के तहत 'राज्यों के संघ' की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य/राज्यों के भागों को अलग कर/मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने /कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत सभी नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तद्नुसार, भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है।

उत्तर-(a)

व्याख्या:

स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यक्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित (1) अक्टूबर, 1953) प्रथम राज्य है।

उत्तर-(d)

व्याख्या: प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार, भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र थे। 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्यक्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्यक्षेत्र हो गए और तत्पश्चात दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी, 2020 से 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्यक्षेत्र हैं।

व्याख्या:

2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है।

उत्तर-(c)

व्याख्या:

भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं।

उत्तर-(b)

संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार, दिल्ली एक संघ राज्यक्षेत्र या केंद्रशासित प्रदेश है।

उत्तर-(b)

व्याख्या:

69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्यक्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 कक के तहत संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दर्जा दिया गया।

उत्तर-(d)

व्याख्या:

दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे न कि फ्रांसीसी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं।

उत्तर-(c)

व्याख्या:

35वें संशोधन, 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में 'सहयुक्त राज्य' (Associate State) के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा सिक्किम को (22वां राज्य) पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

उत्तर-(d)

व्याख्या: राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार, संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) होगा।

उत्तर-(b)

व्याख्या:

राज्य गठन तिथि

1. गोवा 30 मई, 1987
2. तेलंगाना 2 जून, 2014

III. झारखंड 15 नवंबर, 2000

1. हरियाणा 1 नवंबर, 1966

अतः सही कालानुक्रम इस प्रकार है-IV, I, III, II

उत्तर-(b)

व्याख्या:

राज्य आंध्र प्रदेश गठन का वर्ष 1953 (1 अक्टूबर)

राजस्थान 1956 (1 नवंबर)

महाराष्ट्र 1960 (1 मई)

नगालैंड 1963 (1दिसंबर)

हरियाणा 1966 (1 नवंबर)

हिमाचल प्रदेश 1971 (25 जनवरी)

मेघालय 1972 (21 जनवरी)

सिक्किम 1975 (16 मई)

अरुणाचल प्रदेश 1987 (20 फरवरी)

छत्तीसगढ़ 2000 (1 नवंबर)

उत्तराखंड 2000 (9 नवंबर)

झारखंड 2000 (15 नवंबर)