SET 03 राष्ट्रपति (President)

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा।

उत्तर-(c)

अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

उत्तर-(c)

अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है।

उत्तर-(b)

अनुच्छेद 56(1) (क) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग-पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को तुरंत देता है [अनुच्छेद 56(2)]।

उत्तर-(d)

अनुच्छेद 56 के खंड (1) के उपखंड (ख) के अनुसार, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित (अनुच्छेद 61- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया) रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।

उत्तर-(c)

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 (3) के अनुसार, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।

उत्तर-(b)

भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम-से-कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए।

उत्तर-(d)

अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 (ख) के अनुसार, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग नहीं हैं।