SET 04 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद MCQs

उत्तर-(c)

चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।

उत्तर-(c)

देवगौड़ा, आई. के. गुजराल एवं डॉ. मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में लोक सभा सदस्य नहीं बल्कि राज्य सभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर, 1990 से 21 जून, 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे।

उत्तर-(d)

चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोक सभा की बैठक ही नहीं हुई। लोक सभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रश्नगत प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे।

उत्तर-(d)

उपरोक्त प्रश्न के विकल्पों में दिए गए सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं।

उत्तर-(c)

24 जुलाई, 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई।

उत्तर-(c)

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे।

उत्तर-(d)

डॉ. मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 तथा 2013 में राज्य सभा के सदस्य बने। वर्तमान में (2019 से) वे राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य हैं।

उत्तर-(b)

कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी 'अनामता' के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उपप्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उपप्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उपप्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।

उत्तर-(b)

उपप्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर-संवैधानिक पद है।

उत्तर-(d)

अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन 1 गलत है।

कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः कथन 2 भी गलत है।

उत्तर-(d)

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75 (5) के अनुसार, नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।

अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत हैं, इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।

उत्तर-(d)

संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ये संविधान-इतर निकाय हैं। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरतों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

इस प्रकार, कथन I और II सही हैं।

कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है, यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में (जून, 2019 में हुए पुनर्गठन के तहत) रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार, कथन III एवं IV गलत हैं।

उत्तर-(b)

केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल (कैबिनेट) सचिव होता है।