SET 04 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

उत्तर-(b)

भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण (Protection of life and personal liberty) से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है।

उत्तर-(c)

अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में 'सम्यक् विधि प्रक्रिया' शब्दावली का प्रयोग किया गया है।

उत्तर-(c)

सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली (A.I.R. 1967) तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ (A.I.R. 1978) के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त "दैहिक स्वतंत्रता" शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है।

उत्तर-(d)

चमेली सिंह बनाम उ.प्र. राज्य (A.I.R. 1995) वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार, आश्रय का अधिकार अनु. 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार, इसमें वह घर शामिल है, जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली (A.I.R. 1967) तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ (A.I.R. 1978) वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार, विदेश यात्रा का अधिकार अनु. 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। 'समान कार्य के लिए समान वेतन' यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) के तहत राज्य नीति के निदेशक तत्वों का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (A.I.R. 1982) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 (घ) के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' को उपर्युक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। अतः इस प्रश्न का समुचित उत्तर विकल्प (d) है।

उत्तर-(c)

इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण (प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी) के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है।

गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद (1975) तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद (1980) आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (d) (भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार) को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार (Right to Privacy) प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद ('आधार' मामले) में भी अगस्त, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9-सदस्यीय संविधान पीठ ने 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख ये हैं-

1. अच्छे पर्यावरण का अधिकार,
2. शीघ्र विचारण का अधिकार,
3. विधिक सहायता का अधिकार,
4. एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार,
5. पैर में डंडा-बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार,
6. फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार,
7. अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार,
8. पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार,
9. अच्छी सड़कों का अधिकार,
10. प्रतिष्ठा का अधिकार,
11. एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता,
12. कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार।

उत्तर-(c)

उपर्युक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है।

उत्तर-(b)

27 मार्च, 2018 को गैर-सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवनसाथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था।

उत्तर-(d)

जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इंकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड, अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है।

उत्तर-(b)

44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद अनु. 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार (जीवन का अधिकार) राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है, तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनु. 21 तथा अनु. 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, तो अनु. 21 एवं 20 के साथ अनु. 19 (वाक् स्वातंत्र्य विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण) भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359, अन्य मूल अधिकारों के निलंबन (अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) से संबंधित है।

उत्तर-(a)

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में (उन्निकृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में) यह कहते हुए संघटित किया 'इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय-वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा।'

उत्तर-(b)

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग-III में नया अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया जिसके अनुसार, राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार, राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में उल्लिखित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है।

उत्तर-(a)

संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21-क के अनुसार, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है।