SET 04 राष्ट्रपति (President)

उत्तर-(d)

अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 (ख) के अनुसार, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग नहीं हैं।

उत्तर-(b)

संविधान के अनुच्छेद 62 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार, यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छः माह बीतने से पहले किया जाएगा।

उत्तर-(d)

अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति तिथि से छः माह बीतने से पहले किया जाएगा अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति छः माह तक राष्ट्रपति रह सकता है।

उत्तर-(c)

अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा (राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969) (President's Discharge of Function Bill, 1969)1

उत्तर-(e)

संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 (1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361 (2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति (या किसी राज्य के राज्यपाल) के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक (दांडिक) मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 361 (4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी (सिविल) मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के दो माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है, और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता इसलिए कारण भी गलत है।

उत्तर-(d)

44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 (1) में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया।

उत्तर-(c)

अनुच्छेद 85(2) (ख) के अनुसार, राष्ट्रपति लोक सभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी (कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री) मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोक सभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोक सभा को समय-पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

उत्तर-(a)

संविधान के अनु. 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनु. 118 (4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।