SET 05 राष्ट्रपति (President)

उत्तर-(a)

राष्ट्रपति का 'आशय' (Intention) अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा "राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा।"

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। अनुच्छेद 86 (1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनु. 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है।

उत्तर-(a)

संविधान के अनु. 79 के अनुसार, भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों (राज्य सभा एवं लोक सभा) से मिलकर बनेगी। साथ ही अनु. 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।

उत्तर-(b)

संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है।

उत्तर-(c)

पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक (Absolute) वीटो (अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेना) का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक पर पॉकेट वीटो (अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना) का प्रयोग किया। आत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। इसलिए विकल्प (c) सही उत्तर है।

उत्तर-(c)

वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय-सीमा के लिए लंबित रखता है अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में 'जेबी निषेधाधिकार' (Pocket Veto) कहा जाता है।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त) को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा।

उत्तर-(e)

राज्य सभा और लोक सभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त) को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल हैं। अनुच्छेद 86 (2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।

उत्तर-(b)

राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है (हालांकि इस संदर्भ में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है) अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा।

उत्तर-(d)

विकल्प (c) का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्य सभा और लोक सभा की बैठकों (Sittings) के स्थगन (adjournment) का अधिकार क्रमशः सभापति/उपसभापति और स्पीकर / डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग (Part) होने के कारण, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है, या, अनुमति विधारित करता है या, विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु, व्यावहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे- संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोक सभा को भंग करना, राज्य सभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित (Nominate) करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में, 'अध्यादेश द्वारा विधायन' का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों, राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं, जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार, विकल्प (d) विकल्प (a) और (b) की अपेक्षा, बेहतर उत्तर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भी उत्तर विकल्प (d) को माना गया है।

उत्तर-(c)

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है।