SET 06 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (ख) में प्रयुक्त 'हिंदू' शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है।

उत्तर-(d)

संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, 'लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य' के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा।' अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 (2) के अनुसार, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

उत्तर-(d)

वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु. 32 के तहत) तथा उच्च न्यायालयों (अनु. 226 के तहत) को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो संविधान के भाग तीन (मूल अधिकार) में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में हैं।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनु. 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनु. 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनु. 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं।

उत्तर-(c)

सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है।