SET 02 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

उत्तर-(a)

संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, 'राज्य' भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह 'विधि के शासन' (Rule of Law) का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित 'विधि के शासन' का उल्लंघन करता है।

उत्तर-(a)

'विधि का नियम (या शासन)' या 'कानून का अधिराज्य' (Rule of Law) का तात्पर्य है- सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।

उत्तर-(d)

अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं।

उत्तर-(b)

'मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरायराजन' 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15) को संशोधित किया गया। इसमें संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया।

उत्तर-(b)

संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर-सरकारी व गैर-अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार, ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम (2019) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15 (6) एवं 16 (6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है।

उत्तर-(d)

कानून के समक्ष समानता अनु. 14 के तहत, सामाजिक समानता अनु. 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनु. 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है।

उत्तर-(d)

राज्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 (4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट कि कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

उत्तर-(d)

सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद (1982) में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 (d) के प्रकाश में अर्थान्वियित करते हुए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षनीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है।

उत्तर-(c)

संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।