SET 02 DPSP (नीति निदेशक तत्व)

उत्तर-(b)

नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, इस भाग (भाग IV) में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

उत्तर-(b)

भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो [अनुच्छेद 39 (ख)]; तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो [अनुच्छेद 39 (ग)]। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है।

उत्तर-(b)

'समान कार्य के लिए समान वेतन' भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 (घ) यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद (1982) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 (घ) के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत प्राप्त होता है।

उत्तर-(b)

'समान काम के लिए समान वेतन' का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 (घ) में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है।

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान में भाग IV के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

उत्तर-(d)

सही सुमेलन इस प्रकार है -

अनुच्छेद 39A - समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन का संगठन

नोट- न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है।

उत्तर-(d)

सही सुमेलन इस प्रकार है :

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता - अनुच्छेद 39A

कृषि और पशुपालन का संगठन - अनुच्छेद 48

ग्राम पंचायतों का संगठन - अनुच्छेद 40

पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो - अनुच्छेद 39 (घ)

उत्तर-(c)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोक सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद 41 के प्रावधान (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार) के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। अतः कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान के तहत भाग-IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनु. 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनु. 43 में कहा गया है कि राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

उत्तर-(d)

42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A (43क) अंतःस्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।