SET 09 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

उत्तर-(c)

सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार [अनुच्छेद 19 (1) (क)] में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल हैं।

उत्तर-(c)

'बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य' (A.I.R. 1986) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक् स्वातंत्र्य का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है, जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत

अनुच्छेद 19- भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29-अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर- नागरिकों (विदेशी) को प्राप्त नहीं हैं, जबकि अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21-जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं।

उत्तर-(b)

भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. विधि के समक्ष समता (अनु. 14)
2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनु. 20)
3. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनु. 21)
4. शिक्षा का अधिकार (अनु. 21 क)
5. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23 और 24)
6. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25, 26, 27 और 28)

अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19) भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

उत्तर-(a)

भारतीय संविधान के अंतर्गत अनु. 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।

उत्तर-(d)

संविधान के अनु. 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं।

उत्तर-(d)

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32) गैर-नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं।

उत्तर-(a)

भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार [अनुच्छेद 19 (1) (छ)] का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण) का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिकों एवं गैर-नागरिकों) को प्राप्त हैं।

उत्तर-(c)

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनु. 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपर्युक्त दो लाभप्राप्त हो जाते हैं। परंतु लोक सभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत, मनोनयन केवल एंग्लो-इंडियन समुदाय से दो सदस्यों का किया जा सकता था (यह प्रावधान भी 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 से निष्प्रभावी हो गया है)। इस प्रकार उचित विकल्प (c) है।

उत्तर-(b)

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश 25 अक्टूबर, 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य (अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में) केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है।

उत्तर-(d)

जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (A.I.R 1996) के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है।

उत्तर-(b)

अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि 'अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, जैसे मनुष्य बिना परछाई के'।

उत्तर-(a)

भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म-विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं, तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार, समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार, कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं।

उत्तर-(c)

अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार, राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही (State action) के विरुद्ध प्रत्याभूति (Guarantee) है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।

उत्तर-(c)

सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है, जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे 'सिटिजन चार्टर' भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास 'द राइट ऑफ सिटिजन फॉर टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवान्सेज बिल, 2011' के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश 'सेवा का अधिकार अधिनियम' लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने यह कानून 25 सितंबर, 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां यह कानून 15 अगस्त, 2011 को लागू किया गया।